जनहित याचिकाओं में हर पीड़ित का व्यक्तिगत आना जरूरी नहीं’, ASG की ‘पब्लिसिटी’ वाली दलील पर HC की टिप्पणी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एक पिटीशनर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कहा कि…